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मोदी सरकार के कार्यकाल में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। चाहे वह हाईवे हों, एक्सप्रेस-वे या स्मार्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, देश के हर कोने को जोड़ने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के नेतृत्व में यह विकास और तेज़ हुआ है, जिसे आम जनता ने भी सराहा है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ-साथ टोल टैक्स को लेकर जनता के बीच असंतोष भी सामने आया है। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टोल टैक्स अधिक है, जिससे लंबी दूरी तय करने में बड़ी लागत लगती है। इसी जनभावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार अब नई टोल टैक्स नीति लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि, इस नई नीति के जरिए सरकार लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है।

उपभोक्ता को मिलेंगे कई ऑप्शन

सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार वाहन चालकों को टोल टैक्स भुगतान के लिए कई विकल्प देने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य यात्रा को और अधिक सुलभ, किफायती और लचीला बनाना है, ताकि हर वर्ग के यात्रियों को उनकी यात्रा की आवश्यकता और बजट के अनुसार विकल्प मिल सकें।

वार्षिक पास प्रणाली (Annual Pass System)

सरकार एक ऐसी योजना ला रही है, जिसके तहत वाहन मालिक साल में एक बार ₹3,000 का भुगतान कर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways), एक्सप्रेसवे और राज्य एक्सप्रेसवे पर अनलिमिटेड यात्रा कर सकेंगे। इसमें बार-बार FASTag रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी।

दूरी आधारित भुगतान (Distance-Based Pricing)

यदि आप ज्यादा यात्रा नहीं करते तो आपके लिए पे-एज़-यू-गो मॉडल रहेगा। इसमें हर 100 किमी पर ₹50 का भुगतान करना होगा।

पुराना FASTag रहेगा मान्य

इस नई नीति में पुराने FASTag उपयोगकर्ताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ या खाता परिवर्तन नहीं करना होगा। वर्तमान FASTag से ही आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार ने ₹30,000 का लाइफटाइम FASTag प्लान लाने वाली थी लेकिन मीडिया सूत्रों के मुताबिक अब इस प्लान को रद्द कर दिया गया है।

जनता को क्या लाभ होगा?

• सफर होगा ज्यादा किफायती
• टोल भुगतान की प्रक्रिया होगी आसान
• ट्रैफिक में कमी आएगी
• ईंधन और समय दोनों की बचत

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